PM SVANidhi Loan Yojana – सम्पूर्ण गाइड 2025
PM SVANidhi Yojana, जिसका पूरा नाम है Pradhan Mantri Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi, भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसे खासकर स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। COVID-19 महामारी के दौरान जब लाखों रेहड़ी-पटरी वाले व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए, तब इस योजना ने उन्हें दोबारा अपने व्यवसाय शुरू करने का मौका दिया। आज हम इस लेख में इस योजना के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे — पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया, और हाल के अपडेट्स सहित।
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PM SVANidhi Yojana 2025: ₹50,000 तक का लोन पाएं |
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
भारत सरकार ने 1 जून 2020 को यह योजना लॉन्च की थी। योजना को Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) के अंतर्गत लागू किया गया। इसका उद्देश्य था स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी (Working Capital) देने हेतु उन्हें बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वे अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें।
मुख्य उद्देश्य:
- ₹10,000 तक का आरंभिक कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना
- समय पर पुनर्भुगतान पर 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी देना
- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना व कैशबैक प्रदान करना
- क्रेडिट स्कोर सुधारने का अवसर देना
PM SVANidhi Yojana की विशेषताएँ
इस योजना में तीन चरणों में लोन देने का प्रावधान है। यदि कोई लाभार्थी पहले लोन को समय पर चुकाता है, तो वह अगले चरण के लिए योग्य हो जाता है।
1. पहली किश्त (Tranche):
- राशि: ₹10,000
- कार्यकाल: 12 महीने
- ब्याज सब्सिडी: 7%
2. दूसरी किश्त:
- राशि: ₹20,000
- कार्यकाल: 18 महीने
- पात्रता: पहली किश्त समय पर चुकाने के बाद
3. तीसरी किश्त:
- राशि: ₹50,000
- कार्यकाल: 36 महीने
- पात्रता: दूसरी किश्त भी समय पर चुकाने पर
अब 2025-26 के बजट में नई घोषणा के तहत, इस योजना को ₹80,000 तक के UPI-लिंक्ड डिजिटल क्रेडिट तक विस्तारित किया गया है।
ब्याज सब्सिडी और डिजिटल कैशबैक
SVANidhi Yojana में ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन के लिए कैशबैक भी दिया जाता है।
- ब्याज सब्सिडी: 7% प्रति वर्ष, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
- कैशबैक: मासिक आधार पर ₹50 से ₹100 तक। यानी एक लाभार्थी को साल में ₹1200 तक का कैशबैक मिल सकता है।
पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ न्यूनतम पात्रता शर्तें हैं:
- स्ट्रीट वेंडर होना चाहिए जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले सड़क किनारे दुकान लगाता हो।
- नगर निगम या नगरपालिका से प्रमाण पत्र (Certificate of Vending) या Letter of Recommendation होना चाहिए।
- सरकारी सर्वे में नाम दर्ज होना अनिवार्य नहीं, पर प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
PM SVANidhi योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं:
- Aadhaar कार्ड (Mobile से लिंक होना चाहिए)
- Voter ID, PAN कार्ड या कोई भी वैध ID प्रूफ
- बैंक पासबुक/Account Statement
- Certificate of Vending या LoR
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया (Online/Offline)
ऑनलाइन आवेदन:
- PM SVANidhi पोर्टल पर जाएँ: https://pmsvanidhi.mohua.gov.in
- मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- Form Submit करें और आवेदन की स्थिति ट्रैक करें
मोबाइल ऐप द्वारा आवेदन:
- Google Play Store से "PM SVANidhi" ऐप डाउनलोड करें
- निबंधन करें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
ऑफलाइन आवेदन:
नजदीकी नगर पालिका (ULB), बैंक शाखा, या CSC केंद्र पर जाकर फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।
क्रेडिट स्कोर और डिजिटल लोन का भविष्य
जो लाभार्थी समय पर ऋण चुकाते हैं और डिजिटल भुगतान करते हैं, उनका क्रेडिट स्कोर बेहतर
Budget 2025 में एक नई पहल के तहत, ₹30,000 तक के UPI लिंक्ड डिजिटल क्रेडिट कार्ड
योजना के लाभ (Benefits of SVANidhi)
- बिना गारंटी के लोन
- कम ब्याज दर
- डिजिटल भुगतान पर कैशबैक
- बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश का मौका
- बिज़नेस का विस्तार और आत्मनिर्भरता
2025 के बजट में हुए बड़े बदलाव
- योजना को मार्च 2028 तक विस्तारित किया गया है
- तीसरी ट्रांज से आगे अब ₹80,000 तक का डिजिटल ऋण मिलेगा
- UPI-आधारित डिजिटल क्रेडिट कार्ड सुविधा जोड़ी जाएगी
- नए पोर्टल और ऐप इंटरफेस को सरल बनाया गया
आंकड़े और रिपोर्ट (As of 2025)
- 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ मिला
- ₹14,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित हुआ
- 90% से अधिक पुनर्भुगतान दर
- UPI लेनदेन में 15% से अधिक बढ़ोतरी
महत्वपूर्ण सुझाव (Tips for Beneficiaries)
- Aadhaar को Mobile Number से लिंक करें
- डिजिटल लेनदेन के लिए UPI/QR कोड का उपयोग करें
- समय पर ऋण चुकाएं, जिससे आगे की किश्त मिले
- बैंक से बातचीत करते समय सभी दस्तावेज साथ रखें
सामान्य प्रश्न (FAQs)
- Q1: क्या यह लोन सबके लिए है?
- नहीं, केवल स्ट्रीट वेंडर्स जो योग्य हैं, उनके लिए है।
- Q2: ब्याज सब्सिडी कब मिलती है?
- लोन का भुगतान करते ही 7% सब्सिडी बैंक खाते में जमा होती है।
- Q3: लोन के लिए गारंटी की आवश्यकता है?
- नहीं, यह पूरी तरह गारंटी मुक्त योजना है।
- Q4: क्या दूसरी किश्त अपने आप मिलती है?
- नहीं, पहली किश्त समय पर चुकाने के बाद दोबारा आवेदन करना होता है।
- Q5: डिजिटल कैशबैक कैसे मिलता है?
- UPI से भुगतान पर हर माह कैशबैक सीधे बैंक खाते में आता है।
महत्वपूर्ण लिंक
निष्कर्ष
PM SVANidhi Yojana एक अनूठी और परिवर्तनकारी योजना है जो देश के सबसे छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता और सम्मान दोनों देती है। इससे न केवल उन्हें कारोबार पुनः शुरू करने का अवसर मिलता है, बल्कि डिजिटल युग में कदम रखने का भी मौका मिलता है। 2025 में हुए बजट सुधारों से यह योजना और भी अधिक सशक्त बनी है। यदि आप या आपके आसपास कोई पात्र स्ट्रीट वेंडर है, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएँ।